30.04.2015 - Rupert Huber vom Mauthausenkomitee Gallneukirchen spricht in dieser Sendung über die anstehende Befreiungsfeier am 03. Mai 2015 beim Mahnmal für den Frieden in Gallneukirchen um 18 Uhr und über das Leitthema „Sozialstaat: Arbeit in...
17.02.2015 - Wir versuchen uns der Frage anzunähern: Ist es eine Auseinandersetzung der Kulturen, Religionen oder überhaupt des Abend- gegen das Morgenland, welche einen zunehmend etablierten Rechtsextremismus und Neofaschismus in den Gesellschaften...
06.05.2014 - Josef „Red Raven Raoul“ Senekovic (Themenreporter) sinngemäß: „Die Sozialleistungen werden laufend gekürzt, obwohl Österreich zu den reichsten Staaten weltweit zählt. Der Sozialstaat hat eine Bringschuld und man sollte aufgrund...
02.08.2013 - Karin Ruppert von der „Initiative bedingungsloses Grundeinkommen Kärnten/Koroška“ spricht mit Ulli und Klaus Sambor, welche in Österreich federführend für die Europäische Bürgerinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen 2013 tätig...
26.06.2013 - Vortrag von Leo Kühberger, Historiker und Aktivist Wie ist ein „Sozialstaat”, welcher gerade kräftig abgebaut wird, überhaupt entstanden? Ist Optimismus in Zeiten der autoritären Verhältnisse noch angebracht? Leo Kühberger klärt...
09.04.2013 - Zu Gast bei Karin Ruppert ist diesmal Matthias Köchl, Sprecher der Grünen Wirtschaft Kärnten und Kandidat für die Nationalratswahl 2013. Er legt seine Sicht betreffend bedingungsloses Grundeinkommen dar und spricht über einen reifen...
08.04.2013 - Die Bruchlinie zwischen den Menschen in Österreich und der Europäischen Union sowie ihrer Monopolpolitik im Dienste der herrschenden Eliten ist in der Arbeitswelt und im alltäglichen Leben mit dem Abbau der Daseinsfürsorge schmerzlich spürbar...
11.01.2013 - Ein sehr persönlicher Bericht darüber, was passiert, wenn man die Rettung ruft und Sanitäter kommen, die keine rechte Lust haben, ein Leben zu retten. Sprecher: Bernhard Redl Siehe auch: http://akin.mediaweb.at/2013/02/02letzte.htm
13.09.2012 - In einem Politischen Kniefall vor der EU und deren Unternehmereliten sang der Parlamentarische Politikerchor: „So wie bisher kann es nicht weitergehen mit dem Pensionssystem„. Darauf folgte der tiefgreifende und größte Sozialraub in...
13.07.2012 - Nach dem Verfassungsbruch mit dem Fiskalpakt im Österreichischen Parlament steht ein Entmündigtes Österreich einer Deutschgeführten Wirtschaftsdiktatur EU gegenüber. Nicht nur der Abbau des Sozialstaates ist damit Prolongiert, eine solche...